मनपा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसच्या शहर पदाधिकार्‍यांनी सेनेच्या कथित भ्रष्टाचारावर बोट ठेवित ‘यांची संगत नको रे बाप्पा’ अशी भूमिका घेतली होती. तर राष्ट्रवादी ‘जाणत्या राजा’चा कानोसा घेण्याच्या ‘मुड’मध्ये आहे. अशा परिस्थितीत महाआघाडीतील मित्रांना सोबत घेऊन नैय्या पार करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून काल संपर्क नेते विनोद घोसाळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महापौर बंगल्यावर मित्रांची बैठक झाली. गमंत म्हणजे या बैठकीपासून शहर जिल्ह्याच्या राजकारणातील एकेकाळचे सर्वेसर्वा आणि शिवसेना नेते माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना मात्र दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग केल्यानंतर आता महानगर पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेची खरी परीक्षा आहे. भाजपसोबत काडीमोड झाल्याने शिवसेनेला नव्या भीडूची नितांत गरज आहे. खरेतर शहर व जिल्ह्यातील शिवसेना संघटना अंतर्बाह्य खिळखिळी झाली आहे. माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा गट तर आमदार अंबादास दानवे यांचा गट कायम आमने-सामने येत असतो. या परिस्थितीत महानगरपालिकेत सेना नेते एकसंध राहून लढतील ? याची शिवसैनिकांनाच खात्री नाही.  

राज्यात सत्ता आल्यापासून शिवसेनेत महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा एक गट नव्याने अस्थित्वात आला. यापूर्वी माजी खासदार चंद्रकांत खैरे आणि आ. अंबादास दानवे या दोन गटात चढाओढीचे राजकारण सुरू होते. आता त्यात आ. संजय शिरसाट, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्या गटाची भर पडली आहे. त्याशिवाय जुन्या शिवसैनिकांचा एक नाराज गट पहिल्यापासूनच कार्यरत आहे. या सर्व गटांची मातोश्रीवर उठबस असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे औरंगाबादच्या पालकमंत्रीपदी जिल्ह्यातील मंत्र्यांना डावलून ज्येष्ठ मंत्री व शिवसेना नेते  सुभाष देसाई यांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून यांच्यावरच महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची धुरा असणार आहे.  

काँग्रेसच्या अटी-शर्ती!
महापौर बंगल्यावर झालेल्या महाविकास आघाडीच्या पहिल्याच बैठकीत काँग्रेसने सेनेसमोर अटी शर्ती ठेवल्या. शहराध्यक्ष नामदेवराव पवार यांनी सध्या जिंकलेल्या जागा सोडून उरलेल्या जागांपैकी सन्मानजनक संख्येची मागणी केली. काँग्रेस च्या स्थानिक नेत्यांनी यापूर्वीच आघाडी नको, अशी भूमिका काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसमोर मांडल्याने सेना दबावात आली आहे. त्यामुळेच सेना नेते आघाडीसाठी हात पुढे करत आहेत.